बिजली सेक्टर में बड़ा फैसला: शांति बिल से परमाणु ऊर्जा में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरगामी असर डालने वाला फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा से जुड़े ‘शांति (SHANTI) बिल’ को मंजूरी देकर उस क्षेत्र में सुधार की नींव रख दी है, जो अब तक पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था। यह कदम न सिर्फ बिजली उत्पादन की रणनीति को बदलेगा, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और जलवायु लक्ष्यों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा।
इस विशेष ब्लॉग में हम सरल भाषा में समझेंगे कि शांति बिल क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इससे आम बिजली उपभोक्ता को क्या फायदा होगा और आने वाले वर्षों में भारत की बिजली व्यवस्था कैसे बदलेगी।

भारत में परमाणु ऊर्जा का अब तक का सफर

भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी पहले कदम रख दिए थे, लेकिन सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से इस सेक्टर को हमेशा सरकारी नियंत्रण में रखा गया।
Department of Atomic Energy (DAE) और Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) जैसी संस्थाएं ही परमाणु संयंत्रों का निर्माण, संचालन और बिजली उत्पादन करती रही हैं। निजी कंपनियों की सीधी भागीदारी की अनुमति नहीं थी।
इस व्यवस्था का फायदा यह था कि सुरक्षा और नियंत्रण पूरी तरह सरकार के हाथ में रहा, लेकिन नुकसान यह हुआ कि निवेश की रफ्तार धीमी रही और नए संयंत्रों का निर्माण अपेक्षाकृत कम गति से हुआ।

‘शांति (SHANTI) बिल’ क्या है

SHANTI का पूरा नाम है Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Technology for India।
इस बिल का उद्देश्य भारत के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को आधुनिक बनाना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को कानूनी रूप से स्पष्ट और सुरक्षित ढांचा देना है।
सरकार का कहना है कि यह बिल परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देगा, इसलिए इसे ‘शांति’ नाम दिया गया है।

सरकार को यह सुधार क्यों लाना पड़ा

भारत की बिजली मांग तेजी से बढ़ रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन
इंडस्ट्री का विस्तार
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
एयर कंडीशनर और घरेलू उपकरणों की बढ़ती संख्या

इन सबके कारण भविष्य में बिजली की जरूरत कई गुना बढ़ने वाली है।
सौर और पवन ऊर्जा जरूरी हैं, लेकिन वे मौसम पर निर्भर हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा 24×7 स्थिर बिजली देने का सबसे मजबूत विकल्प बनती है।
सरकार ने महसूस किया कि केवल सरकारी निवेश से परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना मुश्किल होगा, इसलिए निजी सेक्टर को साथ लाना जरूरी है।